ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 787 ਕਰੋੜ, 12 ਲੱਖ, 67 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 201 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 124 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਟਰੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 2015 'ਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਪਰ 2015 'ਚ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। 2016 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ 386 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ 2017 'ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੈੱਸ ਤੋਂ 787 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ 201 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਪਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ।