ਜੰਮੂ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸੁਫ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸੁਫ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।