ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ  ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ 22,810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ 1584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ 58.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।   ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ