ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ।

Farmers Protest: ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, 3 ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਚਾ

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਝ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ।
 ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ