ਆਹ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਸੰਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਤੇ ਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐਸਡੀਓ ਤੇ ਜੇਈ ਮੰਗ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਫਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਅਜਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ

ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 19% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ  32% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3471 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਣੀ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੌਕਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਅਥਾਰਟੀ (ਈਪੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ