ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚਿੰਗਾੜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਂਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥਕੰਢੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।