ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਖਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਟਵੀਟ ਬੰਬਾਂ' ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਸਿੱਧੂ ਹਾਲੇ ਵੀ 'ਕੈਪਟਨ' 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾ ਰਹੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਟਵੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ‘ਸਪਸ਼ਟ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਦੇਸ਼’ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ।

 


 

ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਪੀਪੀਏ (PPAs) ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਪੀਪੀਏ (PPA) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,'ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ... ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

 
 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਸ਼ਯੋਰਡ ਕੀਮਤ (ਐਸਏਪੀ- SAP) ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਐਸਏਪੀ ਹਰਿਆਣਾ-ਯੂਪੀ-ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SAP ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ - ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਸਏਪੀ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਐਸਏਪੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਸਏਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।