ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ, ਕਿਰਾਏ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ-ਮਾਲਕ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਫਰਜ਼

1. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

3. ਕਿਰਾਇਆ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

4. ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ।

5. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

6. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ: ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਜਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ATM, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫੌਲੋ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਇਆ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

1. ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।

2. ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਕਿਰਾਏ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।

4. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

5. ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ