Nuh VHP Shobha Yatra: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਜ ਮੰਡਲ ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਬ-ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।


ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 'ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"



ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ (ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ) ਨਲਹਾਰ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ 'ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ' ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ" ਜੀ-20 ਲਈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।



ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। VHP ਦੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ADD, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜੇਂਦਰ, ਆਈਜੀ, ਰੇਵਾਨੀ ਦੱਖਣੀ ਰੇਂਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ (ਯਾਤਰਾ ਲਈ) ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।"


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Radioactive Chapatis: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਰੋਟੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ