ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੀਐਮਓ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ