ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਮਾਸਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੇਸ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।