ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੀ।

ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੀ।

ਇਸ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਮਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ/ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਅਵਧੀ 'ਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਾਧਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਭਾਗ 1, ਭਾਗ 1 ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯਮ 3.26 (ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।