ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ, ਪਤੀ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।