ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੋਜਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।


ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 


ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੋਟੇ ਨੱਗਲ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।


 


 


 


 


 


ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

 


Goat Price: ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਹੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ