ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਫਤਹਿ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭੀਸ਼ਮਾ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕੇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :