ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵਿੱਤ, ਲੇਖਾ, ਅੰਕੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਬਜਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਰਿਵਿਊ ਐਂਡ ਆਡਿਟ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਖਰਚ) ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 17 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 23,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 21,418 ਕਰੋੜ, 2015-16 ਦੌਰਾਨ 22,430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 2.50 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਸਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਵੈਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.(ਵਸਤੂ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।