ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਪੀਡੀਏਪੀ) ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 8,527 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੀਡੀਏਪੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6,140 ਕੇਸ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1,400 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ ਪਰ ਪੀਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੀਡੀਏਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।