ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ (ਕੰਟਰੋਲ) ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ (ਬਿੱਲ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 51-51 ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦਖ਼ਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।