ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਨੁਕਾਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਡ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਨੰਗਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਾਊਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਟ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਨੰਗਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਸਮੇਤ ਲੜੀਵਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਕ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।