ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਈਸੀਆਈ) 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਲਵਾਸਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੂਜੀਸੀ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ, ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ, ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।