ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਸੂਲੇ ਗਏ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਥੇ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਜੋ 'ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ' ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਮੂੱਧੇ ਮੂੰਹ, ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰ, ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
SGPC ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ, ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰਹੇਗਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ
ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਰ੍ਹਿਆ ਕਹਿਰ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਵਧੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ