ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 96,97 ਤੇ 98 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 10 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
'ਆਪ' ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਟੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੋਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ (ਵਾਸ਼ਿੰਗ) ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 30 ਪੈਸੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੀ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।