ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਮਵਾਰ 4 ਫੀਸਦ ਤੇ 3 ਫੀਸਦ (ਕੁੱਲ੍ਹ 7 ਫੀਸਦ) ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਮੋਲ 6 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਡੀਏ ਡੀਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਡੀਸੀਆਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸਰਵਿਸ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।