ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 12-18 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।’
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।