ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 195 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤੀਲਾ-ਤੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਖ਼ਿਲਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਆਗੂ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬੋਗਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।