ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੀਏਪੀ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਲੂਸ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੁਗਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਜੀਤ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਚਟੋਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਚਟੋਉਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਟੈਂਡਡ ਸਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਬਾਰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ?ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਦਿਨਕਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਐਸਟੀਐਫ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਲਖ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।