ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹੈਲਪ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 8.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 17.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 31.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 27.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।