ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ਼ਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1970 ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 15 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 130 ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।