ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪਨਗਰੇਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.58 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। 
 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।