ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-497 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੋ ਬਾਲਗ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Assembly elections 2022: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904