ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਥਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਡੀਏ 'ਚ 2%, ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਡੀਏ 'ਚ 4%, ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਡੀਏ 'ਚ 5%, ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਡੀਏ 'ਚ 7%, ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਡੀਏ 'ਚ 9%, ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਡੀਏ 'ਚ 12% ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ 'ਚ 17% ਤਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੈਅ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੈਵਲ-6 ਤਕ ਐਫਟੀਏ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਲੈਵਲ-6 ਤੋਂ ਲੈਵਲ-10 ਤਕ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈਵਲ-10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਅਭਿਆਸ ਭੱਤਾ (ਐਨਪੀਏ) ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਐਨਪੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਅਰ ਅਲਾਊਂਸ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ 5% ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਈ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਹਨ।