ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਕਪੂਰਥਲਾ: ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਓ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਨਗਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।