ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- 100 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 294.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 94.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 24 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ 29 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ, 34 ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਤਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19200 ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ।