ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪਲਾਨ-ਬੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :