ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।