ਬਠਿੰਡਾ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੇਕ ਛੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੰਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ 3% ਸ਼ੋਸਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਕਤ 'ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝੀ ਹੈ।