ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜੇਣ ਮਗਰੋਂ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖਫਾ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਪਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 38 ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ੍ਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪਏ ਫਿੱਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਪਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ, ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀਂ ਮੁਖੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡੇਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ 44 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਡੇਰੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਸਮੇਤ 31 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਡੇਰੇ ’ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡੇਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।