ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਲੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਲੇ ਕੁੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਫੀਸਰ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ/ਤਬਾਦਲਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।