ਉੱਧਰ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਧਰ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵੀ ਬਦਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਭੂ-ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਧਰ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੂ-ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ ਦਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।