ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਸੰਕਟ' ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਡੀਜੀਪੀ (ਸੂਹੀਆ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਰਗਾੜੀ ’ਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ‘ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ’ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢਣਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਕਸੂਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।