ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Agriculture Act: ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ, ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਓ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਿਜਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਰਸਾਇਆ ਰਵੱਈਆ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904