ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਦਰਤ ਆਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ,‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।’