ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ' (ਪਕੋਕਾ) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 'ਪਕੋਕਾ' ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 'ਪਕੋਕਾ' ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਕੋਕਾ' ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਪਕੋਕਾ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।