ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ' ਕੋਲ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। 18 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਜਾਂਚ (Psychological Assesment Test) ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਭਾਵ ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜੁਟਾਈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ 49 ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈ। ਆਖਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Updated at:
26 Jul 2019 09:35 AM (IST)
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ' ਕੋਲ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -