ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।