Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 2880 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੀਲ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਆਰੋਪ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਟੈਚੁਰੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ 2021 ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਾੜੀ 2022 ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ 1120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।