ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਪਛੜੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਕਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ 6% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।