ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ ਤਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰੂਟ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ