ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜੇਗਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ, ਗ਼ਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।