ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਰੌਬਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ, ਪਨਾਹ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ -2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਕ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ' ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 9-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।